मोकाट कुत्र्यांना आवर घालण्यास समिती

नमस्कार , आणि रविवारची प्रसन्न सकाळ ,

" मोकाट कुत्र्यांना आवर घालण्यास समिती "

गेली 4 ते 5 वर्षे  भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येच्या भयावह व  अनिर्बंध अश्या वाढीवर , व त्यामुळे होणाऱ्या  मानव प्राण्याला होणाऱ्या त्रासांवर मी गल्ली ते दिल्ली अक्षरशः प्रत्येकाला पुराव्यानिशी अनेक महत्वाची व धक्कादायक माहिती पाठवली , अजूनही पाठवत आहे . त्यांना या वर ताबडतोब व योग्य ती उपाय योजना करण्यासाठी वारंवार विनंती  केली , पण 99.90 % भारतीय नागरिक हे " जागरूक नागरिक " न बनता शांत बसून आहेत , त्यामुळे शासन देखील पाणी नाकापर्यंत यायची वाट पाहत आहे असे जाणवते.

" मोकाट कुत्र्यांना आवर घालण्यास समिती " या मथळ्याची  एक बातमी रविवार , 14.08.2016 च्या " लोकमत " या वृत्तपत्रात छापून आली आहे.  " BETTER LATE THAN NEVER " या इंग्रजी वाक्प्रचारा प्रमाणे हे चांगलेच झाले , पण या समित्यांमध्ये पुन्हा शासिकीय अधिकारीच असणार आहेत त्यामुळे या अश्या  समिती किती  प्रभावी पणे काम करतील या बाबत साशंकता वाटते.

येथे खालील विनंती पुनश्चच करू इच्छितो

Evil Triumphs When Good People Sit Quiet 

Stand up for what is right , Even if you’re standing alone !

मोकाट कुत्र्यांना आवर घालण्यास समिती

समितीत १३ सदस्य : 'नगरविकास'चे सचिव अध्यक्ष; तीन महिन्याला बैठक होणार

चंद्रकांत कित्तुरे￭ कोल्हापूर मोकाट कुत्र्यांची दहशत आणि त्यांच्यापासून निर्माण होणार्‍या समस्या यांची दखल अखेर महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. या कुत्र्यांची संख्या र्मयादित ठेवणे, रेबीज निर्मूलन आणि मनुष्य-कुत्रा संघर्ष टाळण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात विशेषत: दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकणात गेल्या तीन महिन्यांत मोकाट कुत्र्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. सुमारे १२५ हून अधिक जणांचा चावा घेतानाच सांगलीतील एका बालिकेचा बळीही त्यांनी घेतला आहे. मोकाट कुत्र्यांमुळे नागरिकांना रात्रीचा प्रवास करणे मुश्कील झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेने या मोकाट कुत्र्यांना पकडून त्यांची नसबंदी करण्याची मोहीम जूनमध्येच सुरू केली आहे. 'लोकमत'नेही २१ ते २४ जून या कालावधीत मोकाट कुत्र्यांची दहशत या शीर्षकाखाली चार भागांची वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. मोकाट कुत्री आणि अन्य प्राण्यांच्या उच्चाटनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी केंद्र शासन आणि अँनिमल वेल्फेअर बोर्डाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात अशा राज्यस्तरीय देखरेख समित्या स्थापन करण्यात येतील, असे म्हटले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने ही १३ सदस्यीय देखरेख समिती स्थापन केली आहे. पशुसंर्वधन विभागाचे प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव, केंद्रीय आणि राज्य अँनिमल वेल्फेअर बोर्डाचा प्रत्येकी एक सदस्य, ठाणे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, कुलगाव-बदलापूर, अंबरनाथ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, अँनिमल वेल्फेअर बोर्डाने प्रमाणित केलेल्या संस्थेचा प्रतिनिधी, पशुसंर्वधन विभागाचे उपसंचालक हे या समितीचे अन्य सदस्य आहेत. या समितीची दर तीन महिन्याला बैठक होणार आहे. स्थानिक पाळतळीवर प्राणी जन्म नियंत्रण समित्या स्थापन करणे, अशी संस्था उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी पशुसंवर्धन विभागातर्फे विशेष वाहन उपलब्ध करणे, प्राण्यांच्या नसबंदीकरिता दर ठरविणे याबाबत ही समिती कार्य करणार आहे. देशात ३ कोटी मोकाट कुत्री देशभरात सुमारे तीन कोटी मोकाट कुत्री आहेत. देशात दरवर्षी २0 हजारांहून अधिक लोकांचा पिसाळलेले कुत्रे चावल्याने रेबीजची लागण होऊन मृत्यू होतो, असे 'ग्लोबल अलायन्स फॉर रेबीज कंट्रोल'चा अहवाल सांगतो. ठाण्यात संख्या ५0 हजारांवर मोकाट कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करण्याची मोहीम नियमित राबविणार्‍यांमध्ये मुंबई, पुण्यासह राज्यातील हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्याच महापालिका किंवा नगरपालिका आहेत. अद्याप तेथेही मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न पूर्णपणे संपलेला नाही. ठाणे जिल्ह्यात तर ५0 हजारांवर मोकाट कुत्री आहेत.