Shri. Prabhakar Chaaudhary is fightening against this issue.
HATS OFF.. to him and his fight.
Monday, August 16, 2010
Wastage of MONEY of TMC for LIBRARIES
Please go through the fact in INDIA after 63 years of INDIPENDANCE.
Shri. Prabhakar Chaaudhary is fightening against this issue.
HATS OFF.. to him and his fight.
Shri. Prabhakar Chaaudhary is fightening against this issue.
HATS OFF.. to him and his fight.
Sunday, August 15, 2010
Serious Issue of POT HOLES in Thane
Please go through following article of Shri. Chandrahas G Tavde - Thane published in Thane vrutant of LOKSATTA dt. 15th Aug. 2010. He also fight against various issues. We all shoud support him in his fights.
कंत्राटदारांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवा
नेमेचि येतो मग पावसाळा.. त्याप्रमाणे दरवर्षी पावसाळ्यात रंगणाऱ्या कथा म्हणजे रस्त्यातील खड्डेपुराण! रस्त्यात पडलेल्या खड्डय़ांच्या चर्चा पावसाळ्यात त्यात पाणी साचल्यामुळे अधिक चवीने (किंबहुना चवताळून) चघळल्या जातात. नेहमीप्रमाणे संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिका अगदी राष्ट्रीय कर्तव्य पाळल्याप्रमाणे लोकहितास्तव (?) घाईघाईने जागे झाल्याप्रमाणे हे खड्डे बुजविण्याचे नाटक करणार. पुढील वर्षी हा रस्ता पुन्हा नव्याने तयार करण्यात आला तर ठीक अन्यथा पुन्हा पावसाळ्यात तीच रडकथा (की खड्डेकथा)! हे आजचेच नाही, तर गेली कित्येक वर्षे चाललेले आहे. या खड्डय़ांमुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे किती त्रास होतो, त्याची ना लाज ना लज्जा! सर्वसामान्य जनतेसाठीची खड्डेकथा या लोकप्रतिनिधींना, अधिकाऱ्यांना वा कंत्राटदारांना मात्र वैभवलक्ष्मी कथाच! पावसात साचलेल्या पाण्यामुळे खड्डय़ांचा अंदाज न आल्याने रिक्षांचे, बसचे तसेच खासगी वाहनांच्या धक्क्यांमुळे होणारे नुकसान याचा अंदाज कधी कोणी केलाय? या सार्वजनिक तसेच खासगी वाहनांतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे हाल तर बघायलाच नको! त्यातूनही रिक्षातील प्रवास अधिकच धोकादायक. विशेष करून गरोदर महिलांना. अशा या खड्डेमय रस्त्याने प्रवास करताना शिव्या घालत लोक ‘टोल’ भरतात. या रस्त्यांची दुरुस्ती व देखभाल यांचे कंत्राट घेणाऱ्या या कंत्राटदारांना ‘टोल’ वसूल करताना शरमही वाटत नाही. या खड्डय़ांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. नेमकी पावसाळ्यातच अशी खड्डे भरण्यासाठी तातडीने कंत्राटे दिली जातात. ऐन पावसात अशी कामे डांबरीकरण करून करता येत नसल्याने मग पेव्हरब्लॉकचे तुकडे, माती, ग्रीट अशा वस्तूंनी तात्पुरते खड्डे भरतात. मग पुन्हा ते उखडतात. पावसात कोल्ड मिक्स, तर इतर वेळी हॉटमिक्स पद्धतीने योग्य त्या प्रमाणात कार्बन कोर वापरून करावयाच्या रस्तेदुरुस्तीसाठी प्रत्यक्षात काय मटेरियल वापरले जाते, ते या कंत्राटदारांना व अभियंत्यांनाच माहीत. तातडीचे काम म्हणून मग लेखी कार्यादेशाऐवजी तोंडी आदेश देऊनही ही लाखो-करोडोंची दुरुस्तीची कामे पार पाडली जातात.
मात्र आतापर्यंत चाललेले हे साठा उत्तरी खड्डे व रस्ते दुरुस्तीपुराण आता थांबवायलाच हवे. रस्ते बनवितानाच ते योग्य त्या स्पेसिफिकेशनप्रमाणे बनविले जात आहेत, हे पाहण्यासाठी विशेष तंत्रज्ञांची नेमणूक करावयास पाहिजे. त्याचे नमुने लॅब टेस्टिंगमध्ये तपासून त्याचे प्रमाणपत्र जारी केले पाहिजे. यासाठी मुंबईत उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या स्टॅग कमिटीप्रमाणे ठाण्यातही नागरिकांची/तंत्रज्ञांची सुकाणू समिती नेमली पाहिजे. या कामात दिरंगाई, हेळसांड अथवा कुचराई करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दिवाणी तसेच फौजदारी कारवाई करावयास हवी. प्रसंगी त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा खटलाही दाखल करावयास हवा.
मी स्वत: माहिती अधिकार कायद्याखाली बरीच माहिती गोळा करीत आहे. काही माहिती हाती आलीही आहे. गेल्या १० वर्षांत रस्ते तयार करणे व रस्ते दुरुस्त करणे या कामी झालेल्या सर्व खर्चाची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाखाली चौकशी, ग्राहक संरक्षण अधिनियमाखाली दावे, तसेच मोटारवाहन अधिनियम (प्रवाशांवरील कर) आणि निकृष्ट दर्जाचे काम करून जनतेची फसवणूक केल्याप्रकरणी भारतीय दंड विधानाखाली व जनतेच्या पैशाच्या अशा प्रकारे गैरवापर केल्याप्रकरणी प्रवासी संघातर्फे दावे दाखल करणार आहे. प्रसंगी जनहित याचिकाही दाखल करणार आहे आणि या सर्व रस्ते बांधणी व रस्तेदुरुस्ती प्रकरणास एका तर्कसंगत अंतास (लॉजिकल एन्ड) नेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यासाठी सर्व नागरिकांची व पत्रकारांची साथ व प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.
- चंद्रहास गो. तावडे,
ठाणे
कंत्राटदारांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवा
नेमेचि येतो मग पावसाळा.. त्याप्रमाणे दरवर्षी पावसाळ्यात रंगणाऱ्या कथा म्हणजे रस्त्यातील खड्डेपुराण! रस्त्यात पडलेल्या खड्डय़ांच्या चर्चा पावसाळ्यात त्यात पाणी साचल्यामुळे अधिक चवीने (किंबहुना चवताळून) चघळल्या जातात. नेहमीप्रमाणे संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिका अगदी राष्ट्रीय कर्तव्य पाळल्याप्रमाणे लोकहितास्तव (?) घाईघाईने जागे झाल्याप्रमाणे हे खड्डे बुजविण्याचे नाटक करणार. पुढील वर्षी हा रस्ता पुन्हा नव्याने तयार करण्यात आला तर ठीक अन्यथा पुन्हा पावसाळ्यात तीच रडकथा (की खड्डेकथा)! हे आजचेच नाही, तर गेली कित्येक वर्षे चाललेले आहे. या खड्डय़ांमुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे किती त्रास होतो, त्याची ना लाज ना लज्जा! सर्वसामान्य जनतेसाठीची खड्डेकथा या लोकप्रतिनिधींना, अधिकाऱ्यांना वा कंत्राटदारांना मात्र वैभवलक्ष्मी कथाच! पावसात साचलेल्या पाण्यामुळे खड्डय़ांचा अंदाज न आल्याने रिक्षांचे, बसचे तसेच खासगी वाहनांच्या धक्क्यांमुळे होणारे नुकसान याचा अंदाज कधी कोणी केलाय? या सार्वजनिक तसेच खासगी वाहनांतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे हाल तर बघायलाच नको! त्यातूनही रिक्षातील प्रवास अधिकच धोकादायक. विशेष करून गरोदर महिलांना. अशा या खड्डेमय रस्त्याने प्रवास करताना शिव्या घालत लोक ‘टोल’ भरतात. या रस्त्यांची दुरुस्ती व देखभाल यांचे कंत्राट घेणाऱ्या या कंत्राटदारांना ‘टोल’ वसूल करताना शरमही वाटत नाही. या खड्डय़ांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. नेमकी पावसाळ्यातच अशी खड्डे भरण्यासाठी तातडीने कंत्राटे दिली जातात. ऐन पावसात अशी कामे डांबरीकरण करून करता येत नसल्याने मग पेव्हरब्लॉकचे तुकडे, माती, ग्रीट अशा वस्तूंनी तात्पुरते खड्डे भरतात. मग पुन्हा ते उखडतात. पावसात कोल्ड मिक्स, तर इतर वेळी हॉटमिक्स पद्धतीने योग्य त्या प्रमाणात कार्बन कोर वापरून करावयाच्या रस्तेदुरुस्तीसाठी प्रत्यक्षात काय मटेरियल वापरले जाते, ते या कंत्राटदारांना व अभियंत्यांनाच माहीत. तातडीचे काम म्हणून मग लेखी कार्यादेशाऐवजी तोंडी आदेश देऊनही ही लाखो-करोडोंची दुरुस्तीची कामे पार पाडली जातात.
मात्र आतापर्यंत चाललेले हे साठा उत्तरी खड्डे व रस्ते दुरुस्तीपुराण आता थांबवायलाच हवे. रस्ते बनवितानाच ते योग्य त्या स्पेसिफिकेशनप्रमाणे बनविले जात आहेत, हे पाहण्यासाठी विशेष तंत्रज्ञांची नेमणूक करावयास पाहिजे. त्याचे नमुने लॅब टेस्टिंगमध्ये तपासून त्याचे प्रमाणपत्र जारी केले पाहिजे. यासाठी मुंबईत उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या स्टॅग कमिटीप्रमाणे ठाण्यातही नागरिकांची/तंत्रज्ञांची सुकाणू समिती नेमली पाहिजे. या कामात दिरंगाई, हेळसांड अथवा कुचराई करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दिवाणी तसेच फौजदारी कारवाई करावयास हवी. प्रसंगी त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा खटलाही दाखल करावयास हवा.
मी स्वत: माहिती अधिकार कायद्याखाली बरीच माहिती गोळा करीत आहे. काही माहिती हाती आलीही आहे. गेल्या १० वर्षांत रस्ते तयार करणे व रस्ते दुरुस्त करणे या कामी झालेल्या सर्व खर्चाची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाखाली चौकशी, ग्राहक संरक्षण अधिनियमाखाली दावे, तसेच मोटारवाहन अधिनियम (प्रवाशांवरील कर) आणि निकृष्ट दर्जाचे काम करून जनतेची फसवणूक केल्याप्रकरणी भारतीय दंड विधानाखाली व जनतेच्या पैशाच्या अशा प्रकारे गैरवापर केल्याप्रकरणी प्रवासी संघातर्फे दावे दाखल करणार आहे. प्रसंगी जनहित याचिकाही दाखल करणार आहे आणि या सर्व रस्ते बांधणी व रस्तेदुरुस्ती प्रकरणास एका तर्कसंगत अंतास (लॉजिकल एन्ड) नेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यासाठी सर्व नागरिकांची व पत्रकारांची साथ व प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.
- चंद्रहास गो. तावडे,
ठाणे
Saturday, August 14, 2010
Issue of admission to BIFOCAL in XIth std
I would like to point out one serious issue related to the admission to VOCATIONAL in XIth Std.
In this academic year ( 2010 - 2011 ), for the students who passed Xth Std., and would like to take admission in XI th Science - BIFOCAL , 1st list of the lucky students was published. Later on 2nd and final list was published.
Even after the second list , many seats for the BIFOCAL were vacant and still many students, who wanted admission for BIFOCAL didnot get admission for BIFOCAL and they have to ultimately get the admission in XI th Science - General . i.e. where a student wants to go to ENGINEERING, compulsary he has to study BIOLOGY and one LANGUAGE.
Say the last admission in BIFOCAL in the second list was given to a student who scared 91 % , but for students who scored below 91 % , they were not given a cance to get admission in BIFOCAL as there was no third list published inspite many seats were vacant for BIFOCAL.
Those vacant seats of BIOFOCAL were added to General catagory. But this will not serve any purpose to those students, who were keen in taking admission in BIOFOCAL .
There should have been 3rd list for BIOFOCAL .
In this academic year ( 2010 - 2011 ), for the students who passed Xth Std., and would like to take admission in XI th Science - BIFOCAL , 1st list of the lucky students was published. Later on 2nd and final list was published.
Even after the second list , many seats for the BIFOCAL were vacant and still many students, who wanted admission for BIFOCAL didnot get admission for BIFOCAL and they have to ultimately get the admission in XI th Science - General . i.e. where a student wants to go to ENGINEERING, compulsary he has to study BIOLOGY and one LANGUAGE.
Say the last admission in BIFOCAL in the second list was given to a student who scared 91 % , but for students who scored below 91 % , they were not given a cance to get admission in BIFOCAL as there was no third list published inspite many seats were vacant for BIFOCAL.
Those vacant seats of BIOFOCAL were added to General catagory. But this will not serve any purpose to those students, who were keen in taking admission in BIOFOCAL .
There should have been 3rd list for BIOFOCAL .
Friday, July 16, 2010
News appeared in LOKSATTA dt.15th July, 2010
घोडबंदरवासीयांना केव्हा मिळणार मोकळा श्वास?
राजीव कुळकर्णी, गुरुवार, १५ जुलै २०१०
rajeev.kulkarnee@expressindia.com
ठाणे स्थानकापासून पाच कि.मी. अंतरावर निसर्गरम्य वातावरण, घराजवळच शाळा, रुग्णालये, शॉपिंगसाठी मॉल, विविध बँकांच्या शाखा अशा आकर्षक जाहिरातबाजीला भुलून हजारो कुटुंबांनी घोडबंदर रोड, माजिवडा, कोलशेत रोड, ब्रह्मांड, बाळकुम परिसरात फ्लॅट घेतले. पण निवासी परिसरात भीषण वायू प्रदूषण पसरविणाऱ्या काही कंपन्या आहेत, हे समजल्यानंतर गेली सात वर्षे या भागातील काही सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र आले व त्यानंतर या वायू प्रदूषणाविरोधात लढाई सुरू केली. पण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच अन्य सरकारी यंत्रणांकडून त्यांना हवा तसा प्रतिसाद न मिळाल्याने हा संघर्ष किती काळ चालेल, हे सांगणे मात्र अवघड आहे.
घोडबंदर रोड व त्या पट्टय़ातील काही भागांत प्रदूषणाच्या विळख्याने सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. काही कंपन्यांच्या चिमण्यांमधून बाहेर पडणारा काळाकुट्ट धूर, सूक्ष्मकण आणि श्वास घेणे अवघड करणारा उग्र दर्प यामुळे अनेक सोसायटय़ांमधील रहिवासी अस्वस्थ झाले आहेत. यातून काहींना श्वसनाचे तर काहींना त्वचाविकार जडले आहेत. रोजचे जगणे अवघड करणाऱ्या या कंपन्यांविरोधात सुरुवातीस तत्कालीन पर्यावरणमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या. पण त्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेच नाही, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी मनिषा प्रधान यांच्याकडे त्रस्त रहिवासी गेले. एक-दोन वेळा त्यांनी प्रदूषणाची पातळी मोजणारी यंत्रे घेऊन पाहणी केली. मग वाढत्या दबावामुळे नरेंद्र सिल्क मिल या कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. पण तरीही उग्र दर्पाचा वायू व काळ्याकुट्ट धुरापासून रहिवाशांची सुटका होत नव्हती.
हाइड पार्क सोसायटीतील जागरूक रहिवासी सत्यजित शहा यांनी मग हा लढा तीव्र केला. श्रुती पार्क, ओस्वाल पार्क, रुणवाल रिजन्सी, ऊर्वी पार्क, परमेश्वरी पॅरेडाइज, ऑर्किड्स आदी सोसायटय़ांमधील मैथिली चेंदवणकर, दीपाली पाटील, सत्यजित आहेर, सुहास पोतनीस, शंकर तलवार, सुनील बारहाते यांसारखे सहकारी त्यांना मिळाल्याने संघर्षांला धार आली. भाजपचे आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली गतवर्षी प्रदूषण पसरविणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईसाठी आंदोलन झाले. या आंदोलनात महिला व मुलेही उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. ‘शुद्ध स्वच्छ हवा, मिळणार आम्हाला केव्हा’, ‘घोडबंदर रोड भोपाळ होण्यापासून वाचवा’, ‘प्रदूषणाचा लागला फास, केव्हा मिळणार मोकळा श्वास’ असे फलक या आंदोलनात झळकले होते.
अखेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नरेंद्र सिल्क मिलवर कारवाई केली. ही कंपनी बंद झाली तरी अन्य दोन ते तीन कंपन्या अव्याहतपणे प्रदूषण फैलावण्याचे काम करीत आहेत. कंपन्या बंद करून कामगार देशोधडीला लागू नयेत, अशीच आमची इच्छा आहे. या कारखान्यांची प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक ती सामुग्री बसवावी व जनसामान्यांना स्वच्छ हवा मिळू द्यावी, यासाठीच आम्ही लढत असल्याचे सत्यजित शहा यांनी ‘वृत्तान्त’शी बोलताना सांगितले.
राजीव कुळकर्णी, गुरुवार, १५ जुलै २०१०
rajeev.kulkarnee@expressindia.com
ठाणे स्थानकापासून पाच कि.मी. अंतरावर निसर्गरम्य वातावरण, घराजवळच शाळा, रुग्णालये, शॉपिंगसाठी मॉल, विविध बँकांच्या शाखा अशा आकर्षक जाहिरातबाजीला भुलून हजारो कुटुंबांनी घोडबंदर रोड, माजिवडा, कोलशेत रोड, ब्रह्मांड, बाळकुम परिसरात फ्लॅट घेतले. पण निवासी परिसरात भीषण वायू प्रदूषण पसरविणाऱ्या काही कंपन्या आहेत, हे समजल्यानंतर गेली सात वर्षे या भागातील काही सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र आले व त्यानंतर या वायू प्रदूषणाविरोधात लढाई सुरू केली. पण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच अन्य सरकारी यंत्रणांकडून त्यांना हवा तसा प्रतिसाद न मिळाल्याने हा संघर्ष किती काळ चालेल, हे सांगणे मात्र अवघड आहे.
घोडबंदर रोड व त्या पट्टय़ातील काही भागांत प्रदूषणाच्या विळख्याने सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. काही कंपन्यांच्या चिमण्यांमधून बाहेर पडणारा काळाकुट्ट धूर, सूक्ष्मकण आणि श्वास घेणे अवघड करणारा उग्र दर्प यामुळे अनेक सोसायटय़ांमधील रहिवासी अस्वस्थ झाले आहेत. यातून काहींना श्वसनाचे तर काहींना त्वचाविकार जडले आहेत. रोजचे जगणे अवघड करणाऱ्या या कंपन्यांविरोधात सुरुवातीस तत्कालीन पर्यावरणमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या. पण त्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेच नाही, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी मनिषा प्रधान यांच्याकडे त्रस्त रहिवासी गेले. एक-दोन वेळा त्यांनी प्रदूषणाची पातळी मोजणारी यंत्रे घेऊन पाहणी केली. मग वाढत्या दबावामुळे नरेंद्र सिल्क मिल या कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. पण तरीही उग्र दर्पाचा वायू व काळ्याकुट्ट धुरापासून रहिवाशांची सुटका होत नव्हती.
हाइड पार्क सोसायटीतील जागरूक रहिवासी सत्यजित शहा यांनी मग हा लढा तीव्र केला. श्रुती पार्क, ओस्वाल पार्क, रुणवाल रिजन्सी, ऊर्वी पार्क, परमेश्वरी पॅरेडाइज, ऑर्किड्स आदी सोसायटय़ांमधील मैथिली चेंदवणकर, दीपाली पाटील, सत्यजित आहेर, सुहास पोतनीस, शंकर तलवार, सुनील बारहाते यांसारखे सहकारी त्यांना मिळाल्याने संघर्षांला धार आली. भाजपचे आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली गतवर्षी प्रदूषण पसरविणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईसाठी आंदोलन झाले. या आंदोलनात महिला व मुलेही उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. ‘शुद्ध स्वच्छ हवा, मिळणार आम्हाला केव्हा’, ‘घोडबंदर रोड भोपाळ होण्यापासून वाचवा’, ‘प्रदूषणाचा लागला फास, केव्हा मिळणार मोकळा श्वास’ असे फलक या आंदोलनात झळकले होते.
अखेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नरेंद्र सिल्क मिलवर कारवाई केली. ही कंपनी बंद झाली तरी अन्य दोन ते तीन कंपन्या अव्याहतपणे प्रदूषण फैलावण्याचे काम करीत आहेत. कंपन्या बंद करून कामगार देशोधडीला लागू नयेत, अशीच आमची इच्छा आहे. या कारखान्यांची प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक ती सामुग्री बसवावी व जनसामान्यांना स्वच्छ हवा मिळू द्यावी, यासाठीच आम्ही लढत असल्याचे सत्यजित शहा यांनी ‘वृत्तान्त’शी बोलताना सांगितले.
Tuesday, July 13, 2010
See Pollution with your own eyes
Please go through the following small Video clicked from my bedroom on 12th July, 2010 @ 7.00 a.m. of a polluting chimney of M/s. Shree Shanti Processors , Kolshet Road, Thane WEST .
Monday, July 5, 2010
Proof of Continuing Air Pollution in the residential area created by few industries.
Please go through few photos of Air Pollution created by M/s. Shree Shanti Processors , Kolshet Road, Thane WEST , clicked by me from my bedroom on 4th and 5th July, 2010.
By looking at these photos, cann't you see the kind / type / quantum of Air Pollution created by this factory.
Please note that by drinking 2/3 dops of POISON a person will die after few years , where as by drinking a glass of POISON at a time, that person will die on the stop.
Same way , by daily breathing such polluted air, we will die in few years, where as in BHOPAL, thousands persons, died on the spot.
Since 2002/2003 , I am at regular intervals, giving proofs of air pollution by these ind.ustries to various Govt. Authorites, but still no action is being taken on these industries and till date they are polluting without any fear from any govt. regulations.
We want to BREATH FRESH AIR
By looking at these photos, cann't you see the kind / type / quantum of Air Pollution created by this factory.
Please note that by drinking 2/3 dops of POISON a person will die after few years , where as by drinking a glass of POISON at a time, that person will die on the stop.
Same way , by daily breathing such polluted air, we will die in few years, where as in BHOPAL, thousands persons, died on the spot.
Since 2002/2003 , I am at regular intervals, giving proofs of air pollution by these ind.ustries to various Govt. Authorites, but still no action is being taken on these industries and till date they are polluting without any fear from any govt. regulations.
We want to BREATH FRESH AIR
Sunday, July 4, 2010
Tuesday, June 29, 2010
Sunday, June 27, 2010
Saturday, June 26, 2010
Tuesday, June 22, 2010
A Common man won the fight against FOREIGN BANK
Please go through the following news appeared in Maharashtra TImes dt. 22nd June, 2010.
It is very much appreciable about this fight of Shri. Sankar Talwar, a common man like you and me.
He is also very busy in his own private limited firm. Most of the time he is travelling all over INDIA because of his business.
Still he fought against one MULTINATIONAL BANK.
HATS OFF TO HIM.
We all should learn from him and do not keep quite against any injustice.
Another thing is that , he is very active member in my FIGHT AGAINST AIR POLLUTION IN RESIDENTIAL AREA.
If each one of us fights against various issue, we all can make noticable changes in various things , in SYSTEMS , etc. etc.
-------------------------------------------------------------------------------
क्रेडिट कार्डधारकाला ग्राहक कोर्टाचा दिलासा
22 Jun 2010, 0322 hrs IST
प्रिंट मेल शेअर सेव प्रतिक्रिया फॉन्ट:
म. टा. प्रतिनिधी
क्रेडिट कार्डाचे आमीष दाखवून ग्राहकांना त्यांचा वापर करायला उद्युक्त करायचे आणि नंतर ग्राहकाकडून पैसे वसूल करताना त्यांना त्रास दिला असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ठाण्यातील एका नागरिकाने 'एचएसबीसी' बँकेला ग्राहक कोर्टात खेचून पुराव्यानिशी चूक निदर्शनाला आणल्याने त्यांना भरपाई तर मिळालीच शिवाय बँकेला त्यांची लेखी माफीही मागावी लागली आहे.
ठाण्यातील कोलशेत रोड येथील 'श्रुती पार्क' सोसायटीत राहणाऱ्या डॉ. शंकरप्पा तलवार यांच्या क्रेडिट कार्डाच्या बिलात बेजबाबदारपणे दंडाची रक्कम दाखवून त्यांना मानसिक त्रास दिल्याबद्दल त्यांनी 'एचएसबीसी' बँकेविरुद्ध ग्राहक मंचापुढे तक्रार केली होती. त्याची मंचाच्या अध्यक्ष एस. बी. धुमाळ आणि ज्योती अय्यर यांच्यापुढे सुनावणी होऊन बँकेने तलवार यांना १२ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश मंचाने दिले.
गेल्या १० वर्षांपासून तलवार हे या बँकेचे क्रेडिट कार्ड वापरत असून एप्रिल आणि मे २००७ या दोन महिन्यांमध्ये त्यांना बँकेने क्रेडिट कार्डाचे बिल पाठविले नव्हते. त्याबाबत त्यांनी बँकेकडे विचारणा करूनही बिल धाडण्यात आले नव्हते. त्यानंतर जुलै महिन्यात त्यांना थेट दंडाच्या रकमेसह बँकेने बिल पाठविले. परंतु, 'या प्रकरणात माझा कोणताही दोष नसून मी दंड भरणार नाही', असा पवित्रा तलवार यांनी घेतला होता. बँकेने २२ जुलै रोजी तलवार यांच्या घरी रिकव्हरी एजंट पाठविले. या एजंटांनी दंड वगळता जे ९ हजार ९३६ रुपयांचे बिल होते, ती रक्कम तलवार यांच्याकडून घेतली. 'लेट फी'चा दंड आकारला जाणार नाही, असे आश्वासन या एजंटनी दिले असताना त्यानंतर पुढच्या बिलांमध्ये दंडाची रक्कम येतच होती. त्यामुळे वैतागलेल्या तलवार यांनी डिसेंबर, २००७ मध्ये ग्राहक मंचाकडे बँकेविरुद्ध तक्रार केली. मंचापुढे झालेल्या सुनावणीत तलवार यांना एप्रिल आणि मे महिन्याचे बिल पाठविल्याचा कोणताही सबळ पुरावा बँकेला मंचासमोर सादर करता आला नाही. त्यामुळे बँकेने तलवार यांची मंचासमोरच लेखी माफीही मागितली.
या सर्व प्रकियेत तलवार यांना जो मनस्ताप झाला, त्यापोटी बँकेने त्यांना १० हजार रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी दोन हजार रुपये असे एकूण १२ हजार रुपये त्यांना द्यावेत, असा आदेश मंचाने दिला आहे. तलवार यांनी तब्बल अडीच वषेर् लढा दिल्यानंतर त्यांना न्याय मिळाला.
--------------------------------------------------------------------------------
It is very much appreciable about this fight of Shri. Sankar Talwar, a common man like you and me.
He is also very busy in his own private limited firm. Most of the time he is travelling all over INDIA because of his business.
Still he fought against one MULTINATIONAL BANK.
HATS OFF TO HIM.
We all should learn from him and do not keep quite against any injustice.
Another thing is that , he is very active member in my FIGHT AGAINST AIR POLLUTION IN RESIDENTIAL AREA.
If each one of us fights against various issue, we all can make noticable changes in various things , in SYSTEMS , etc. etc.
-------------------------------------------------------------------------------
क्रेडिट कार्डधारकाला ग्राहक कोर्टाचा दिलासा
22 Jun 2010, 0322 hrs IST
प्रिंट मेल शेअर सेव प्रतिक्रिया फॉन्ट:
म. टा. प्रतिनिधी
क्रेडिट कार्डाचे आमीष दाखवून ग्राहकांना त्यांचा वापर करायला उद्युक्त करायचे आणि नंतर ग्राहकाकडून पैसे वसूल करताना त्यांना त्रास दिला असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ठाण्यातील एका नागरिकाने 'एचएसबीसी' बँकेला ग्राहक कोर्टात खेचून पुराव्यानिशी चूक निदर्शनाला आणल्याने त्यांना भरपाई तर मिळालीच शिवाय बँकेला त्यांची लेखी माफीही मागावी लागली आहे.
ठाण्यातील कोलशेत रोड येथील 'श्रुती पार्क' सोसायटीत राहणाऱ्या डॉ. शंकरप्पा तलवार यांच्या क्रेडिट कार्डाच्या बिलात बेजबाबदारपणे दंडाची रक्कम दाखवून त्यांना मानसिक त्रास दिल्याबद्दल त्यांनी 'एचएसबीसी' बँकेविरुद्ध ग्राहक मंचापुढे तक्रार केली होती. त्याची मंचाच्या अध्यक्ष एस. बी. धुमाळ आणि ज्योती अय्यर यांच्यापुढे सुनावणी होऊन बँकेने तलवार यांना १२ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश मंचाने दिले.
गेल्या १० वर्षांपासून तलवार हे या बँकेचे क्रेडिट कार्ड वापरत असून एप्रिल आणि मे २००७ या दोन महिन्यांमध्ये त्यांना बँकेने क्रेडिट कार्डाचे बिल पाठविले नव्हते. त्याबाबत त्यांनी बँकेकडे विचारणा करूनही बिल धाडण्यात आले नव्हते. त्यानंतर जुलै महिन्यात त्यांना थेट दंडाच्या रकमेसह बँकेने बिल पाठविले. परंतु, 'या प्रकरणात माझा कोणताही दोष नसून मी दंड भरणार नाही', असा पवित्रा तलवार यांनी घेतला होता. बँकेने २२ जुलै रोजी तलवार यांच्या घरी रिकव्हरी एजंट पाठविले. या एजंटांनी दंड वगळता जे ९ हजार ९३६ रुपयांचे बिल होते, ती रक्कम तलवार यांच्याकडून घेतली. 'लेट फी'चा दंड आकारला जाणार नाही, असे आश्वासन या एजंटनी दिले असताना त्यानंतर पुढच्या बिलांमध्ये दंडाची रक्कम येतच होती. त्यामुळे वैतागलेल्या तलवार यांनी डिसेंबर, २००७ मध्ये ग्राहक मंचाकडे बँकेविरुद्ध तक्रार केली. मंचापुढे झालेल्या सुनावणीत तलवार यांना एप्रिल आणि मे महिन्याचे बिल पाठविल्याचा कोणताही सबळ पुरावा बँकेला मंचासमोर सादर करता आला नाही. त्यामुळे बँकेने तलवार यांची मंचासमोरच लेखी माफीही मागितली.
या सर्व प्रकियेत तलवार यांना जो मनस्ताप झाला, त्यापोटी बँकेने त्यांना १० हजार रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी दोन हजार रुपये असे एकूण १२ हजार रुपये त्यांना द्यावेत, असा आदेश मंचाने दिला आहे. तलवार यांनी तब्बल अडीच वषेर् लढा दिल्यानंतर त्यांना न्याय मिळाला.
--------------------------------------------------------------------------------
Saturday, April 3, 2010
Tuesday, March 30, 2010
News in Maharashtra Times dt. 31st March 2010
Following news was published in Maharashtra Times dt. 31st March 2010.
प्रदूषण इथले संपत नाही
31 Mar 2010, 0218 hrs IST
- म. टा. प्रतिनिधी
प्रशासनाने घोडबंदरवरील कंपन्यांना प्रदूषणावर नियंत्रण यावे यासाठी कोळशाऐवजी नॅचरल गॅसचा वापर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे नॅचरल गॅस पुरवणे अशक्य झाल्याने या भागातील प्रदुषणाची परिस्थिती 'जैसे थे' आहे.
घोडबंदर येथील रवी स्टील आणि शांती टेक्सटाईल या कंपन्यांमधले प्रदूषण सातत्याने सुरुच असून त्याविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने येथील रहिवाशी संतापले आहेत. घनदाट वनराईने नटलेला ठाण्यातील घोडबंदरचा परिसर हा एके काळी शुद्ध हवेसाठी परिचित होता. परंतु, झाडांची बेसुमार कत्तल करून येथे काँक्रिटचे जंगल उभे राहिले. बंद झालेल्या कारखान्यांच्या जागांवर टोलेजंग इमारती थाटल्या गेल्या. परंतु, या साऱ्या आक्रमणामुळे घोडबंदर परिसरातील रहिवाशांना शुद्ध हवेसाठी झगडावे लागत आहे. निवासी भागातील रासायनिक आणि टेक्सटाईल कंपन्यांमधून सोडल्या जाणारा वायू आणि रसायनमिश्रीत पाण्यामुळे या भागातली प्रदुषणाची पातळी प्रचंड वाढली आहे. डोळे चुरचुरणे, मळमळ होणे, उग्र दर्पाच्या वायुमुळे अन्नावरील वासना उडणे अशा अनंत तक्रारी या भागातले रहिवासी करू लागले आहेत. त्यामुळेच येथील रहिवाशी तीन वर्षांपासून शुद्घ हवेसाठी लढा देत आहेत.
रवी टेक्सटाईल या कंपनीतल्या प्रदुषणाविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयासमोर उपोषणही केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून कोर्टात गुन्हे दाखल करण्यात आले. काही दिवस त्याचा परिणाम झाला असला तरी आता पुन्हा येथील प्रदूषण सुरू झाल्याची माहिती शुद्ध हवेसाठी लढा उभारणाऱ्या सत्यजीत शहा यांनी दिली. याबाबत संजय केळकर यांनी मंत्री सुरेश शेट्टी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव पाठक यांची भेट घेऊन ठोस कारवाईची मागणी केली.
जोपर्यंत कोळशाचा वापर सुरू आहे तोपर्यंत प्रदूषण थांबणार नाही हा मुद्दा केळकर यांनी निदर्शनास आणतानाच या कंपन्यांना नैसगिर्क गॅसच्या वापराचे बंधन घालावे अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. हा गॅस उपलब्ध झाल्यानंतर प्रदूषण आटोक्यात येईल असे रहिवाशांना वाटत होते. परंतु, हा गॅसचा पुरवठाच अशक्य असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे येथील लोकांची प्रदुषणाच्या विळख्यातून सुटका होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सरकारी यंत्रणांनी कठोर कारवाई केली तर हे प्रदुषण बंद होईल. परंतु, हे विभाग थातुरमातूर कारवाई करण्यात धन्यता मानत असल्याने ही समस्या चिघळल्याचा आरोपही सत्यजित शहा यांनी केला आहे.
प्रदूषण इथले संपत नाही
31 Mar 2010, 0218 hrs IST
- म. टा. प्रतिनिधी
प्रशासनाने घोडबंदरवरील कंपन्यांना प्रदूषणावर नियंत्रण यावे यासाठी कोळशाऐवजी नॅचरल गॅसचा वापर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे नॅचरल गॅस पुरवणे अशक्य झाल्याने या भागातील प्रदुषणाची परिस्थिती 'जैसे थे' आहे.
घोडबंदर येथील रवी स्टील आणि शांती टेक्सटाईल या कंपन्यांमधले प्रदूषण सातत्याने सुरुच असून त्याविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने येथील रहिवाशी संतापले आहेत. घनदाट वनराईने नटलेला ठाण्यातील घोडबंदरचा परिसर हा एके काळी शुद्ध हवेसाठी परिचित होता. परंतु, झाडांची बेसुमार कत्तल करून येथे काँक्रिटचे जंगल उभे राहिले. बंद झालेल्या कारखान्यांच्या जागांवर टोलेजंग इमारती थाटल्या गेल्या. परंतु, या साऱ्या आक्रमणामुळे घोडबंदर परिसरातील रहिवाशांना शुद्ध हवेसाठी झगडावे लागत आहे. निवासी भागातील रासायनिक आणि टेक्सटाईल कंपन्यांमधून सोडल्या जाणारा वायू आणि रसायनमिश्रीत पाण्यामुळे या भागातली प्रदुषणाची पातळी प्रचंड वाढली आहे. डोळे चुरचुरणे, मळमळ होणे, उग्र दर्पाच्या वायुमुळे अन्नावरील वासना उडणे अशा अनंत तक्रारी या भागातले रहिवासी करू लागले आहेत. त्यामुळेच येथील रहिवाशी तीन वर्षांपासून शुद्घ हवेसाठी लढा देत आहेत.
रवी टेक्सटाईल या कंपनीतल्या प्रदुषणाविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयासमोर उपोषणही केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून कोर्टात गुन्हे दाखल करण्यात आले. काही दिवस त्याचा परिणाम झाला असला तरी आता पुन्हा येथील प्रदूषण सुरू झाल्याची माहिती शुद्ध हवेसाठी लढा उभारणाऱ्या सत्यजीत शहा यांनी दिली. याबाबत संजय केळकर यांनी मंत्री सुरेश शेट्टी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव पाठक यांची भेट घेऊन ठोस कारवाईची मागणी केली.
जोपर्यंत कोळशाचा वापर सुरू आहे तोपर्यंत प्रदूषण थांबणार नाही हा मुद्दा केळकर यांनी निदर्शनास आणतानाच या कंपन्यांना नैसगिर्क गॅसच्या वापराचे बंधन घालावे अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. हा गॅस उपलब्ध झाल्यानंतर प्रदूषण आटोक्यात येईल असे रहिवाशांना वाटत होते. परंतु, हा गॅसचा पुरवठाच अशक्य असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे येथील लोकांची प्रदुषणाच्या विळख्यातून सुटका होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सरकारी यंत्रणांनी कठोर कारवाई केली तर हे प्रदुषण बंद होईल. परंतु, हे विभाग थातुरमातूर कारवाई करण्यात धन्यता मानत असल्याने ही समस्या चिघळल्याचा आरोपही सत्यजित शहा यांनी केला आहे.
Air Pollution is Absolutely Free on Ghodbunder Road, Thane , Maharashtra State , INDIA
Please go through following photos clicked on 28th March, 2010 at different time of the day starting from 6.30 a.m. till 6.30 p.m of polluting chimney of a factory situated at Kolshet Road , Thane West, Maharashtra , INDIA .
Please go through the following True , Real fact about situation on Ghodbunder Road, Thane , Maharashtra.
--------------------------------------------------------------------------------
POLLUTION FREE THANE
Pollution Free Thane . i.e. Pollution is Absolutely Free for the residents of Ghodbunder Road , Thane. This is one thing for which Residendts of Thane need not to pay any tax. In this very high inflation, that is a good thing that on something Thane Municipal Council is not charging TAX.
And as this pollution is FREE to Residents of G.B. Road, with this pollution following things are also FREE .
1. Regular cold, cough to many kids.
2. Pungent smell.
3. Black particles in houses .
4. Deseases of Respiration .
5. Last but not the least, LUNGS CANCER.
All these FREE things must be definately helping in population control.
We all residents of GHODBUNDER ROAD are very much thankful to the Government Authorities, Maharashtra Pollution Control, Local Authorities etc for providing so many things at free of cost to the residents of Ghodbunder Road, Thane..
This shows that How much Govt. Cares about residents.
We feel that such type of Highly polluting industries should be there in all main cities, near MANTRALAYA, on Malabar Hill, Near Vidhan Sabha , near MLA HOSTELS, near all important places so that those residents also should get all these FREE AMENITIES PROVIDED to us.
Please go through the following True , Real fact about situation on Ghodbunder Road, Thane , Maharashtra.
--------------------------------------------------------------------------------
POLLUTION FREE THANE
Pollution Free Thane . i.e. Pollution is Absolutely Free for the residents of Ghodbunder Road , Thane. This is one thing for which Residendts of Thane need not to pay any tax. In this very high inflation, that is a good thing that on something Thane Municipal Council is not charging TAX.
And as this pollution is FREE to Residents of G.B. Road, with this pollution following things are also FREE .
1. Regular cold, cough to many kids.
2. Pungent smell.
3. Black particles in houses .
4. Deseases of Respiration .
5. Last but not the least, LUNGS CANCER.
All these FREE things must be definately helping in population control.
We all residents of GHODBUNDER ROAD are very much thankful to the Government Authorities, Maharashtra Pollution Control, Local Authorities etc for providing so many things at free of cost to the residents of Ghodbunder Road, Thane..
This shows that How much Govt. Cares about residents.
We feel that such type of Highly polluting industries should be there in all main cities, near MANTRALAYA, on Malabar Hill, Near Vidhan Sabha , near MLA HOSTELS, near all important places so that those residents also should get all these FREE AMENITIES PROVIDED to us.
Sunday, March 28, 2010
Proof of Air Pollution Still existing in Residential Area
Kindly go through following two photos of polluting CHIMNEYS of M/s. Ravi Steel , Majiwada , Thane WEST , MAHARASHTRA , INDIA .
These photos were clicked on 20th March 2010 @ around 11.00 a.m.
It is very sad, but actual fact that, inspite of frightening for this issue since 2002/2003, still this problem is EXISTING.
I would like to draw your kind attention on the fact that, Ghodbunder Road, Thane is not designated industrial area like MIDC Dombivli .
These photos were clicked on 20th March 2010 @ around 11.00 a.m.
It is very sad, but actual fact that, inspite of frightening for this issue since 2002/2003, still this problem is EXISTING.
I would like to draw your kind attention on the fact that, Ghodbunder Road, Thane is not designated industrial area like MIDC Dombivli .
Thursday, February 18, 2010
Sunday, February 14, 2010
news about polluting industires from industrial area of DOMBIVLI appeared in Maharashtra Times dt. 15th Feb. 2010.
ठाणे + कोकण
डोंबिवलीतील आणखी ७ कंपन्या बंद
15 Feb 2010, 0425 hrs IST
प्रदूषणाकडे केलेले दुर्लक्ष भोवले
म. टा. प्रतिनिधी
डोंबिवलीतील प्रदूषणाला जबाबदार धरत ८ कंपन्या बंद करण्याची कारवाई होऊन १५ दिवसही उलटत नाहीत तोच आणखी ७ कंपन्यांवर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बडगा उगारला आहे. या कंपन्यांचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा आदेश मंडळाने एमआयडीसीला दिला असल्याने तेथील उत्पादन बंद झाले आहे.
डोंबिवलीतील प्रदूषणाच्या घातक स्तरामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचा अहवाल केंद सरकारने दिला होता. या अहवालानंतरसुद्धा स्थानिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी केवळ आपली हतबलता व्यक्त करत असल्याने एक दिवस डोंबिवलीचा भोपाळ होण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली होती. परंतु शिवसेनेचे खासदार आनंद परांजपे यांनी केंदीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांची भेट घेऊन येथील प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली होती.
केंदीय स्तरावरून चक्रे वेगात फिरली व डोंबिवलीतील कंपन्यांची अचानक पाहणी करून प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना न करणाऱ्या ८ कंपन्या २९ जानेवारी रोजी तडकाफडकी बंद करण्यात आल्या. या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्या पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र जोपर्यंत प्रदूषण रोखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना केली जात नाही, तोपर्यंत त्या बंदच ठेवल्या जातील असे मंडळातफेर् सांगण्यात आल्याने प्रदूषणाची समस्या पूर्ण सुटेपर्यंत कारवाई सुरूच ठेवली जाईल, असे संकेत मिळाले होते.
एमआयडीसीतील आणखी कंपन्यांच्या सवेर्क्षणानंतर प्रदूषणाला कारण ठरल्याचा ठपका ठेवत इंजिनमेक हीटट्रान्स, केडिया प्रोसिसिंग अॅण्ड प्रिंटिंग मिल, गणेश केमिकल इंडस्ट्रिज, मेट्रोपोलिटन एक्सिकेम, ओमेगा फाइन केमिकल, अल्केमी लॅबॉरेटरी आणि नवरत्न प्रोसेसर या ७ कंपन्यांचा वीज व पाणीपुरवठा बंद करण्याचा आदेश मंडळाने दिला आहे. यापैकी ५ कंपन्या रासायनिक प्रक्रियेद्वारे उत्पादन करणाऱ्या आहेत. आगामी काळात प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना न राबवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाण्याची शक्यता मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.
डोंबिवलीतील आणखी ७ कंपन्या बंद
15 Feb 2010, 0425 hrs IST
प्रदूषणाकडे केलेले दुर्लक्ष भोवले
म. टा. प्रतिनिधी
डोंबिवलीतील प्रदूषणाला जबाबदार धरत ८ कंपन्या बंद करण्याची कारवाई होऊन १५ दिवसही उलटत नाहीत तोच आणखी ७ कंपन्यांवर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बडगा उगारला आहे. या कंपन्यांचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा आदेश मंडळाने एमआयडीसीला दिला असल्याने तेथील उत्पादन बंद झाले आहे.
डोंबिवलीतील प्रदूषणाच्या घातक स्तरामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचा अहवाल केंद सरकारने दिला होता. या अहवालानंतरसुद्धा स्थानिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी केवळ आपली हतबलता व्यक्त करत असल्याने एक दिवस डोंबिवलीचा भोपाळ होण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली होती. परंतु शिवसेनेचे खासदार आनंद परांजपे यांनी केंदीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांची भेट घेऊन येथील प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली होती.
केंदीय स्तरावरून चक्रे वेगात फिरली व डोंबिवलीतील कंपन्यांची अचानक पाहणी करून प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना न करणाऱ्या ८ कंपन्या २९ जानेवारी रोजी तडकाफडकी बंद करण्यात आल्या. या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्या पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र जोपर्यंत प्रदूषण रोखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना केली जात नाही, तोपर्यंत त्या बंदच ठेवल्या जातील असे मंडळातफेर् सांगण्यात आल्याने प्रदूषणाची समस्या पूर्ण सुटेपर्यंत कारवाई सुरूच ठेवली जाईल, असे संकेत मिळाले होते.
एमआयडीसीतील आणखी कंपन्यांच्या सवेर्क्षणानंतर प्रदूषणाला कारण ठरल्याचा ठपका ठेवत इंजिनमेक हीटट्रान्स, केडिया प्रोसिसिंग अॅण्ड प्रिंटिंग मिल, गणेश केमिकल इंडस्ट्रिज, मेट्रोपोलिटन एक्सिकेम, ओमेगा फाइन केमिकल, अल्केमी लॅबॉरेटरी आणि नवरत्न प्रोसेसर या ७ कंपन्यांचा वीज व पाणीपुरवठा बंद करण्याचा आदेश मंडळाने दिला आहे. यापैकी ५ कंपन्या रासायनिक प्रक्रियेद्वारे उत्पादन करणाऱ्या आहेत. आगामी काळात प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना न राबवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाण्याची शक्यता मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.
Saturday, February 13, 2010
News appeared in Thane Vrutant of LOKSATTA dt. 13th Feb. 2010
प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईस उद्योगमंत्री अनुकूल
कल्याण/प्रतिनिधी
डोंबिवली, अंबरनाथ औद्योगिक परिसरात प्रदूषण करणाऱ्या कारखाने मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, कंपन्या बंद करून कामगारांना देशोधडीला लावू नये, प्रदूषण करणाऱ्या सर्व यंत्रणा सुस्थितीत करण्यात याव्यात, या खासदार आनंद परांजपे यांच्या मागण्या उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी एका बैठकीत मान्य केल्या.
डोंबिवली परिसरातील प्रदूषणाबाबत खासदार परांजपे यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. यावेळी खासदार परांजपे यांनी एमआयडीसीतील तुटलेल्या वाहिन्या, उघडे नाले, चेंबर्स यांचे फोटो मंत्र्यांना दाखविले.
खासदार परांजपे यांच्या सूचनांची दखल घेत मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी रसायन वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या तातडीने दुरुस्त कराव्यात, उद्योगांना सीएनजी, एलपीजीद्वारे पुरवठा करावा, पेट्रोकोकचा वापर टाळावा, यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे आदेश दिले.
आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी चिखलोली धरण परिसरात सक्सेरिया व फुक्स लिर्बेकंटे या कंपन्या आपले प्रकल्प सुरू करून अंबरनाथमधील नागरिकांचे जीवन धोक्यात आणत असल्याचे लक्षात आणून दिले.
या कंपन्यांना एमआयडीसी व एमपीसीबीने दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले.
२७ गावांमधील थकीत पाणीपट्टीबाबत मंत्री दर्डा यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना एखादी नवीन योजना देऊन नव्याने थकीत पाणीपट्टी भरण्यासाठी सहकार्य करण्याची सूचना खासदार परांजपे यांनी केली. मासिक हप्ता भरून नवीन नळ जोडणीस मंत्र्यांनी मान्यता दिली.
कल्याण/प्रतिनिधी
डोंबिवली, अंबरनाथ औद्योगिक परिसरात प्रदूषण करणाऱ्या कारखाने मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, कंपन्या बंद करून कामगारांना देशोधडीला लावू नये, प्रदूषण करणाऱ्या सर्व यंत्रणा सुस्थितीत करण्यात याव्यात, या खासदार आनंद परांजपे यांच्या मागण्या उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी एका बैठकीत मान्य केल्या.
डोंबिवली परिसरातील प्रदूषणाबाबत खासदार परांजपे यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. यावेळी खासदार परांजपे यांनी एमआयडीसीतील तुटलेल्या वाहिन्या, उघडे नाले, चेंबर्स यांचे फोटो मंत्र्यांना दाखविले.
खासदार परांजपे यांच्या सूचनांची दखल घेत मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी रसायन वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या तातडीने दुरुस्त कराव्यात, उद्योगांना सीएनजी, एलपीजीद्वारे पुरवठा करावा, पेट्रोकोकचा वापर टाळावा, यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे आदेश दिले.
आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी चिखलोली धरण परिसरात सक्सेरिया व फुक्स लिर्बेकंटे या कंपन्या आपले प्रकल्प सुरू करून अंबरनाथमधील नागरिकांचे जीवन धोक्यात आणत असल्याचे लक्षात आणून दिले.
या कंपन्यांना एमआयडीसी व एमपीसीबीने दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले.
२७ गावांमधील थकीत पाणीपट्टीबाबत मंत्री दर्डा यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना एखादी नवीन योजना देऊन नव्याने थकीत पाणीपट्टी भरण्यासाठी सहकार्य करण्याची सूचना खासदार परांजपे यांनी केली. मासिक हप्ता भरून नवीन नळ जोडणीस मंत्र्यांनी मान्यता दिली.
Friday, January 8, 2010
News in PUDHARI dt.7th Jan 2010
Folloewing news article appeared in marathi news paper, PUDHARI dt. 7th Jan. 2010.
We want fresh Air to Breath and it is our birth right.
We want fresh Air to Breath and it is our birth right.
Tuesday, January 5, 2010
News Appeared in LOKSATTA dt. 6th Jan.2010
Loksatta
6th Jan 2010
प्रदूषण रोखणे व पाणी बचतीसाठी आमदार केळकर यांचा पुढाकार
ठाणे/ प्रतिनिधी
पाणी बचतीचे महत्त्व लक्षात घेऊ न प्रचार करताना शहरातील प्रदूषण टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी पदवीधर मतदारसंघातील भाजपा आमदार संजय केळकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. घोडबंदर तसेच वागळे इस्टेट परिसरात कारखान्यांच्या प्रदूषणाचा नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल ठाण्यातील नागरिकांनी आंदोलन केले होते. जोपर्यंत कोळशाचा वापर होत राहील, तोपर्यंत प्रदूषण होणार, तसेच ग्लोबल वॉर्मिगला देखील कोळशाच्या ज्वलनाने भर पडते. त्यासाठी नैसर्गिक गॅस कारखान्यांना देखील उपलब्ध करून देण्याची मागणी केळकर यांनी केली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मांडलेल्या विविध प्रश्नांबाबत माहिती देण्यासाठी केळकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद बोलावली होती. याप्रसंगी माजी उपमहापौर अशोक भोईर, ठाणे भाजपा अध्यक्ष संजय वाघुले, माजी उपमहापौर अ‍ॅड. सुभाष काळे उपस्थित होते.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर १८ हजारांचे कर्ज आहे. राज्यासाठी सर्वंकष असे गृह, क्रीडा, सांस्कृतिकविषयक धोरण राबवण्याची गरज केळकर यांनी व्यक्त केली. सध्या विविध कामांसाठी जेएनआरयूएमअंतर्गत पैसे पालिकेला मिळतात, मात्र त्या खर्चापैकी अर्धा खर्च पालिकेला करावा लागतो. एवढा खर्च करण्याची तयारी पालिकांची नाही, त्यामुळे हे पैसे अनुदान म्हणून देण्याची मागणी केळकर यांनी शासनाला केली. कोकणात फयानग्रस्त झालेल्या शाळा व महाविद्यालयांना नुकसानभरपाई नव्हती, त्या संदर्भात आवाज उठवल्यावर महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी शाळा व महाविद्यालयांच्या इमारतींना नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले. विक्रमगड येथील ग्रामीण रुग्णालय सुरू न झाल्याबद्दल अधिवेशनात विचारणा केल्यावर २६ जानेवारीपूर्वी त्याचे उद्घाटन करण्याचे आदेश मंत्री महोदयांनी दिले. खेळाडूंना प्रतिदिन फक्त ४० रुपये भत्ता मिळतो, तो वाढवला तर खेळाडू जगतील, याकडे केळकर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. तसेच नागरी संरक्षण दलात काम करणाऱ्यांना होमगार्डच्या प्रमाणात भत्ता व हत्यारे मिळावी अशी मागणी त्यांनी विधिमंडळात केली.
6th Jan 2010
प्रदूषण रोखणे व पाणी बचतीसाठी आमदार केळकर यांचा पुढाकार
ठाणे/ प्रतिनिधी
पाणी बचतीचे महत्त्व लक्षात घेऊ न प्रचार करताना शहरातील प्रदूषण टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी पदवीधर मतदारसंघातील भाजपा आमदार संजय केळकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. घोडबंदर तसेच वागळे इस्टेट परिसरात कारखान्यांच्या प्रदूषणाचा नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल ठाण्यातील नागरिकांनी आंदोलन केले होते. जोपर्यंत कोळशाचा वापर होत राहील, तोपर्यंत प्रदूषण होणार, तसेच ग्लोबल वॉर्मिगला देखील कोळशाच्या ज्वलनाने भर पडते. त्यासाठी नैसर्गिक गॅस कारखान्यांना देखील उपलब्ध करून देण्याची मागणी केळकर यांनी केली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मांडलेल्या विविध प्रश्नांबाबत माहिती देण्यासाठी केळकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद बोलावली होती. याप्रसंगी माजी उपमहापौर अशोक भोईर, ठाणे भाजपा अध्यक्ष संजय वाघुले, माजी उपमहापौर अ‍ॅड. सुभाष काळे उपस्थित होते.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर १८ हजारांचे कर्ज आहे. राज्यासाठी सर्वंकष असे गृह, क्रीडा, सांस्कृतिकविषयक धोरण राबवण्याची गरज केळकर यांनी व्यक्त केली. सध्या विविध कामांसाठी जेएनआरयूएमअंतर्गत पैसे पालिकेला मिळतात, मात्र त्या खर्चापैकी अर्धा खर्च पालिकेला करावा लागतो. एवढा खर्च करण्याची तयारी पालिकांची नाही, त्यामुळे हे पैसे अनुदान म्हणून देण्याची मागणी केळकर यांनी शासनाला केली. कोकणात फयानग्रस्त झालेल्या शाळा व महाविद्यालयांना नुकसानभरपाई नव्हती, त्या संदर्भात आवाज उठवल्यावर महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी शाळा व महाविद्यालयांच्या इमारतींना नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले. विक्रमगड येथील ग्रामीण रुग्णालय सुरू न झाल्याबद्दल अधिवेशनात विचारणा केल्यावर २६ जानेवारीपूर्वी त्याचे उद्घाटन करण्याचे आदेश मंत्री महोदयांनी दिले. खेळाडूंना प्रतिदिन फक्त ४० रुपये भत्ता मिळतो, तो वाढवला तर खेळाडू जगतील, याकडे केळकर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. तसेच नागरी संरक्षण दलात काम करणाऱ्यांना होमगार्डच्या प्रमाणात भत्ता व हत्यारे मिळावी अशी मागणी त्यांनी विधिमंडळात केली.
News in Maharashtra Times dt. 6th Jan. 2010
घोडबंदरच्या प्रदूषणावर नॅचरल गॅसचा उतारा!
6 Jan 2010, 0115 hrs IST
- म. टा. प्रतिनिधी
घोडबंदर रोडवरील कंपन्यांच्या प्रदूषणामुळे मेटाकुटीला आलेल्या रहिवाशांच्या लढ्याला यश मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या कोळशाचा वापर करत असून त्यांनी कोळशाऐवजी नॅचरल गॅसचा वापर केला तर प्रदूषणाची पातळी कमी होणार आहे. या परिसरातील कंपन्यांनी कोळशाचा वापर बंद करण्यास सहमती दर्शवली असून महानगर गॅसनेही त्यांना आवश्यक असलेल्या गॅसचा पुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे.
घनदाट वनराईने नटलेला ठाण्यातील घोडबंदरचा परिसर हा एके काळी शुद्ध हवेसाठी परिचित होता. परंतु, झाडांची बेसुमार कत्तल करून येथे काँक्रिटचे जंगल उभे राहिले. बंद झालेल्या कारखान्यांच्या जागांवर टोलेजंग इमारती थाटल्या गेल्या. परंतु, या साऱ्या आक्रमणामुळे घोडबंदर परिसरातील रहिवाशांना शुद्ध हवेसाठी झगडावे लागत आहे. निवासी भागातील रासायनिक आणि टेक्सटाइल कंपन्यांमधून सोडला जाणारा वायू आणि रसायनमिश्रीत पाण्यामुळे या भागातील प्रदूषणाची पातळी प्रचंड वाढली आहे. डोळे चुरचुरणे, मळमळ होणे, उग्र दर्पाच्या वायूमुळे अन्नावरील वासना उडणे अशा अनंत तक्रारी या भागातील रहिवासी करू लागले आहेत. त्यामुळेच येथील रहिवाशी गेल्या दोन वर्षांपासून शुद्ध हवेसाठी लढा देत आहेत.
भाजपचे आमदार संजय केळकर या रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यासह केळकर यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनताही हा प्रश्न मांडला होता. तसेच, चार महिन्यांपूवीर् रवी टेक्सटाइल या कंपनीच्या विरोधात स्थानिक रहिवाशांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयासमोर उपोषणही केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावून कोर्टात गुन्हे दाखल करण्यात आले. काही दिवस त्याचा परिणाम झाला असला तरी आता पुन्हा येथील प्रदूषण सुरू झाले आहे. याबाबत संजय केळकर यांनी मंत्री सुरेश शेट्टी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव पाठक यांची भेट घेऊन ठोस कारवाईची मागणी केली. जोपर्यंत कोळशाचा वापर सुरू आहे, तोपर्यंत प्रदूषण थांबणार नाही, हा मुद्दा केळकर यांनी निदर्शनास आणतानाच या कंपन्यांना नैसगिर्क गॅसच्या वापराचे बंधन घालावे, अशी मागणी केळकर यांनी केली.
त्यानंतर २ जानेवारी रोजी ठाण्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात संजय केळकर यांच्यासह स्थानिक रहिवाशांचे प्रतिनिधी सत्यजित शहा, सुहास पोतनीस, दीपाली पाटील, मैथिली चंदवणकर, नैसगिर्क गॅस कंपनीचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच, प्रदूषण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी मोहेकर उपस्थित होते. त्या बैठकीत नैसगिर्क गॅस वापरण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. येत्या दोन महिन्यांत या गॅस पुरवठ्यासाठी आणि कंपन्यांना तांत्रिक बदल करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असा निर्णय या बैठकीत झाला. त्यामुळे प्रदूषणामुळे त्रस्त झालेल्या घोडबंदरवासियांच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
6 Jan 2010, 0115 hrs IST
- म. टा. प्रतिनिधी
घोडबंदर रोडवरील कंपन्यांच्या प्रदूषणामुळे मेटाकुटीला आलेल्या रहिवाशांच्या लढ्याला यश मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या कोळशाचा वापर करत असून त्यांनी कोळशाऐवजी नॅचरल गॅसचा वापर केला तर प्रदूषणाची पातळी कमी होणार आहे. या परिसरातील कंपन्यांनी कोळशाचा वापर बंद करण्यास सहमती दर्शवली असून महानगर गॅसनेही त्यांना आवश्यक असलेल्या गॅसचा पुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे.
घनदाट वनराईने नटलेला ठाण्यातील घोडबंदरचा परिसर हा एके काळी शुद्ध हवेसाठी परिचित होता. परंतु, झाडांची बेसुमार कत्तल करून येथे काँक्रिटचे जंगल उभे राहिले. बंद झालेल्या कारखान्यांच्या जागांवर टोलेजंग इमारती थाटल्या गेल्या. परंतु, या साऱ्या आक्रमणामुळे घोडबंदर परिसरातील रहिवाशांना शुद्ध हवेसाठी झगडावे लागत आहे. निवासी भागातील रासायनिक आणि टेक्सटाइल कंपन्यांमधून सोडला जाणारा वायू आणि रसायनमिश्रीत पाण्यामुळे या भागातील प्रदूषणाची पातळी प्रचंड वाढली आहे. डोळे चुरचुरणे, मळमळ होणे, उग्र दर्पाच्या वायूमुळे अन्नावरील वासना उडणे अशा अनंत तक्रारी या भागातील रहिवासी करू लागले आहेत. त्यामुळेच येथील रहिवाशी गेल्या दोन वर्षांपासून शुद्ध हवेसाठी लढा देत आहेत.
भाजपचे आमदार संजय केळकर या रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यासह केळकर यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनताही हा प्रश्न मांडला होता. तसेच, चार महिन्यांपूवीर् रवी टेक्सटाइल या कंपनीच्या विरोधात स्थानिक रहिवाशांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयासमोर उपोषणही केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावून कोर्टात गुन्हे दाखल करण्यात आले. काही दिवस त्याचा परिणाम झाला असला तरी आता पुन्हा येथील प्रदूषण सुरू झाले आहे. याबाबत संजय केळकर यांनी मंत्री सुरेश शेट्टी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव पाठक यांची भेट घेऊन ठोस कारवाईची मागणी केली. जोपर्यंत कोळशाचा वापर सुरू आहे, तोपर्यंत प्रदूषण थांबणार नाही, हा मुद्दा केळकर यांनी निदर्शनास आणतानाच या कंपन्यांना नैसगिर्क गॅसच्या वापराचे बंधन घालावे, अशी मागणी केळकर यांनी केली.
त्यानंतर २ जानेवारी रोजी ठाण्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात संजय केळकर यांच्यासह स्थानिक रहिवाशांचे प्रतिनिधी सत्यजित शहा, सुहास पोतनीस, दीपाली पाटील, मैथिली चंदवणकर, नैसगिर्क गॅस कंपनीचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच, प्रदूषण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी मोहेकर उपस्थित होते. त्या बैठकीत नैसगिर्क गॅस वापरण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. येत्या दोन महिन्यांत या गॅस पुरवठ्यासाठी आणि कंपन्यांना तांत्रिक बदल करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असा निर्णय या बैठकीत झाला. त्यामुळे प्रदूषणामुळे त्रस्त झालेल्या घोडबंदरवासियांच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)
