Thursday, February 18, 2010
Sunday, February 14, 2010
news about polluting industires from industrial area of DOMBIVLI appeared in Maharashtra Times dt. 15th Feb. 2010.
ठाणे + कोकण
डोंबिवलीतील आणखी ७ कंपन्या बंद
15 Feb 2010, 0425 hrs IST
प्रदूषणाकडे केलेले दुर्लक्ष भोवले
म. टा. प्रतिनिधी
डोंबिवलीतील प्रदूषणाला जबाबदार धरत ८ कंपन्या बंद करण्याची कारवाई होऊन १५ दिवसही उलटत नाहीत तोच आणखी ७ कंपन्यांवर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बडगा उगारला आहे. या कंपन्यांचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा आदेश मंडळाने एमआयडीसीला दिला असल्याने तेथील उत्पादन बंद झाले आहे.
डोंबिवलीतील प्रदूषणाच्या घातक स्तरामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचा अहवाल केंद सरकारने दिला होता. या अहवालानंतरसुद्धा स्थानिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी केवळ आपली हतबलता व्यक्त करत असल्याने एक दिवस डोंबिवलीचा भोपाळ होण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली होती. परंतु शिवसेनेचे खासदार आनंद परांजपे यांनी केंदीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांची भेट घेऊन येथील प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली होती.
केंदीय स्तरावरून चक्रे वेगात फिरली व डोंबिवलीतील कंपन्यांची अचानक पाहणी करून प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना न करणाऱ्या ८ कंपन्या २९ जानेवारी रोजी तडकाफडकी बंद करण्यात आल्या. या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्या पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र जोपर्यंत प्रदूषण रोखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना केली जात नाही, तोपर्यंत त्या बंदच ठेवल्या जातील असे मंडळातफेर् सांगण्यात आल्याने प्रदूषणाची समस्या पूर्ण सुटेपर्यंत कारवाई सुरूच ठेवली जाईल, असे संकेत मिळाले होते.
एमआयडीसीतील आणखी कंपन्यांच्या सवेर्क्षणानंतर प्रदूषणाला कारण ठरल्याचा ठपका ठेवत इंजिनमेक हीटट्रान्स, केडिया प्रोसिसिंग अॅण्ड प्रिंटिंग मिल, गणेश केमिकल इंडस्ट्रिज, मेट्रोपोलिटन एक्सिकेम, ओमेगा फाइन केमिकल, अल्केमी लॅबॉरेटरी आणि नवरत्न प्रोसेसर या ७ कंपन्यांचा वीज व पाणीपुरवठा बंद करण्याचा आदेश मंडळाने दिला आहे. यापैकी ५ कंपन्या रासायनिक प्रक्रियेद्वारे उत्पादन करणाऱ्या आहेत. आगामी काळात प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना न राबवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाण्याची शक्यता मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.
डोंबिवलीतील आणखी ७ कंपन्या बंद
15 Feb 2010, 0425 hrs IST
प्रदूषणाकडे केलेले दुर्लक्ष भोवले
म. टा. प्रतिनिधी
डोंबिवलीतील प्रदूषणाला जबाबदार धरत ८ कंपन्या बंद करण्याची कारवाई होऊन १५ दिवसही उलटत नाहीत तोच आणखी ७ कंपन्यांवर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बडगा उगारला आहे. या कंपन्यांचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा आदेश मंडळाने एमआयडीसीला दिला असल्याने तेथील उत्पादन बंद झाले आहे.
डोंबिवलीतील प्रदूषणाच्या घातक स्तरामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचा अहवाल केंद सरकारने दिला होता. या अहवालानंतरसुद्धा स्थानिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी केवळ आपली हतबलता व्यक्त करत असल्याने एक दिवस डोंबिवलीचा भोपाळ होण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली होती. परंतु शिवसेनेचे खासदार आनंद परांजपे यांनी केंदीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांची भेट घेऊन येथील प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली होती.
केंदीय स्तरावरून चक्रे वेगात फिरली व डोंबिवलीतील कंपन्यांची अचानक पाहणी करून प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना न करणाऱ्या ८ कंपन्या २९ जानेवारी रोजी तडकाफडकी बंद करण्यात आल्या. या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्या पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र जोपर्यंत प्रदूषण रोखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना केली जात नाही, तोपर्यंत त्या बंदच ठेवल्या जातील असे मंडळातफेर् सांगण्यात आल्याने प्रदूषणाची समस्या पूर्ण सुटेपर्यंत कारवाई सुरूच ठेवली जाईल, असे संकेत मिळाले होते.
एमआयडीसीतील आणखी कंपन्यांच्या सवेर्क्षणानंतर प्रदूषणाला कारण ठरल्याचा ठपका ठेवत इंजिनमेक हीटट्रान्स, केडिया प्रोसिसिंग अॅण्ड प्रिंटिंग मिल, गणेश केमिकल इंडस्ट्रिज, मेट्रोपोलिटन एक्सिकेम, ओमेगा फाइन केमिकल, अल्केमी लॅबॉरेटरी आणि नवरत्न प्रोसेसर या ७ कंपन्यांचा वीज व पाणीपुरवठा बंद करण्याचा आदेश मंडळाने दिला आहे. यापैकी ५ कंपन्या रासायनिक प्रक्रियेद्वारे उत्पादन करणाऱ्या आहेत. आगामी काळात प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना न राबवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाण्याची शक्यता मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.
Saturday, February 13, 2010
News appeared in Thane Vrutant of LOKSATTA dt. 13th Feb. 2010
प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईस उद्योगमंत्री अनुकूल
कल्याण/प्रतिनिधी
डोंबिवली, अंबरनाथ औद्योगिक परिसरात प्रदूषण करणाऱ्या कारखाने मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, कंपन्या बंद करून कामगारांना देशोधडीला लावू नये, प्रदूषण करणाऱ्या सर्व यंत्रणा सुस्थितीत करण्यात याव्यात, या खासदार आनंद परांजपे यांच्या मागण्या उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी एका बैठकीत मान्य केल्या.
डोंबिवली परिसरातील प्रदूषणाबाबत खासदार परांजपे यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. यावेळी खासदार परांजपे यांनी एमआयडीसीतील तुटलेल्या वाहिन्या, उघडे नाले, चेंबर्स यांचे फोटो मंत्र्यांना दाखविले.
खासदार परांजपे यांच्या सूचनांची दखल घेत मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी रसायन वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या तातडीने दुरुस्त कराव्यात, उद्योगांना सीएनजी, एलपीजीद्वारे पुरवठा करावा, पेट्रोकोकचा वापर टाळावा, यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे आदेश दिले.
आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी चिखलोली धरण परिसरात सक्सेरिया व फुक्स लिर्बेकंटे या कंपन्या आपले प्रकल्प सुरू करून अंबरनाथमधील नागरिकांचे जीवन धोक्यात आणत असल्याचे लक्षात आणून दिले.
या कंपन्यांना एमआयडीसी व एमपीसीबीने दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले.
२७ गावांमधील थकीत पाणीपट्टीबाबत मंत्री दर्डा यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना एखादी नवीन योजना देऊन नव्याने थकीत पाणीपट्टी भरण्यासाठी सहकार्य करण्याची सूचना खासदार परांजपे यांनी केली. मासिक हप्ता भरून नवीन नळ जोडणीस मंत्र्यांनी मान्यता दिली.
कल्याण/प्रतिनिधी
डोंबिवली, अंबरनाथ औद्योगिक परिसरात प्रदूषण करणाऱ्या कारखाने मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, कंपन्या बंद करून कामगारांना देशोधडीला लावू नये, प्रदूषण करणाऱ्या सर्व यंत्रणा सुस्थितीत करण्यात याव्यात, या खासदार आनंद परांजपे यांच्या मागण्या उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी एका बैठकीत मान्य केल्या.
डोंबिवली परिसरातील प्रदूषणाबाबत खासदार परांजपे यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. यावेळी खासदार परांजपे यांनी एमआयडीसीतील तुटलेल्या वाहिन्या, उघडे नाले, चेंबर्स यांचे फोटो मंत्र्यांना दाखविले.
खासदार परांजपे यांच्या सूचनांची दखल घेत मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी रसायन वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या तातडीने दुरुस्त कराव्यात, उद्योगांना सीएनजी, एलपीजीद्वारे पुरवठा करावा, पेट्रोकोकचा वापर टाळावा, यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे आदेश दिले.
आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी चिखलोली धरण परिसरात सक्सेरिया व फुक्स लिर्बेकंटे या कंपन्या आपले प्रकल्प सुरू करून अंबरनाथमधील नागरिकांचे जीवन धोक्यात आणत असल्याचे लक्षात आणून दिले.
या कंपन्यांना एमआयडीसी व एमपीसीबीने दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले.
२७ गावांमधील थकीत पाणीपट्टीबाबत मंत्री दर्डा यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना एखादी नवीन योजना देऊन नव्याने थकीत पाणीपट्टी भरण्यासाठी सहकार्य करण्याची सूचना खासदार परांजपे यांनी केली. मासिक हप्ता भरून नवीन नळ जोडणीस मंत्र्यांनी मान्यता दिली.
Friday, January 8, 2010
News in PUDHARI dt.7th Jan 2010
Tuesday, January 5, 2010
News Appeared in LOKSATTA dt. 6th Jan.2010
Loksatta
6th Jan 2010
प्रदूषण रोखणे व पाणी बचतीसाठी आमदार केळकर यांचा पुढाकार
ठाणे/ प्रतिनिधी
पाणी बचतीचे महत्त्व लक्षात घेऊ न प्रचार करताना शहरातील प्रदूषण टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी पदवीधर मतदारसंघातील भाजपा आमदार संजय केळकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. घोडबंदर तसेच वागळे इस्टेट परिसरात कारखान्यांच्या प्रदूषणाचा नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल ठाण्यातील नागरिकांनी आंदोलन केले होते. जोपर्यंत कोळशाचा वापर होत राहील, तोपर्यंत प्रदूषण होणार, तसेच ग्लोबल वॉर्मिगला देखील कोळशाच्या ज्वलनाने भर पडते. त्यासाठी नैसर्गिक गॅस कारखान्यांना देखील उपलब्ध करून देण्याची मागणी केळकर यांनी केली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मांडलेल्या विविध प्रश्नांबाबत माहिती देण्यासाठी केळकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद बोलावली होती. याप्रसंगी माजी उपमहापौर अशोक भोईर, ठाणे भाजपा अध्यक्ष संजय वाघुले, माजी उपमहापौर अॅड. सुभाष काळे उपस्थित होते.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर १८ हजारांचे कर्ज आहे. राज्यासाठी सर्वंकष असे गृह, क्रीडा, सांस्कृतिकविषयक धोरण राबवण्याची गरज केळकर यांनी व्यक्त केली. सध्या विविध कामांसाठी जेएनआरयूएमअंतर्गत पैसे पालिकेला मिळतात, मात्र त्या खर्चापैकी अर्धा खर्च पालिकेला करावा लागतो. एवढा खर्च करण्याची तयारी पालिकांची नाही, त्यामुळे हे पैसे अनुदान म्हणून देण्याची मागणी केळकर यांनी शासनाला केली. कोकणात फयानग्रस्त झालेल्या शाळा व महाविद्यालयांना नुकसानभरपाई नव्हती, त्या संदर्भात आवाज उठवल्यावर महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी शाळा व महाविद्यालयांच्या इमारतींना नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले. विक्रमगड येथील ग्रामीण रुग्णालय सुरू न झाल्याबद्दल अधिवेशनात विचारणा केल्यावर २६ जानेवारीपूर्वी त्याचे उद्घाटन करण्याचे आदेश मंत्री महोदयांनी दिले. खेळाडूंना प्रतिदिन फक्त ४० रुपये भत्ता मिळतो, तो वाढवला तर खेळाडू जगतील, याकडे केळकर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. तसेच नागरी संरक्षण दलात काम करणाऱ्यांना होमगार्डच्या प्रमाणात भत्ता व हत्यारे मिळावी अशी मागणी त्यांनी विधिमंडळात केली.
6th Jan 2010
प्रदूषण रोखणे व पाणी बचतीसाठी आमदार केळकर यांचा पुढाकार
ठाणे/ प्रतिनिधी
पाणी बचतीचे महत्त्व लक्षात घेऊ न प्रचार करताना शहरातील प्रदूषण टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी पदवीधर मतदारसंघातील भाजपा आमदार संजय केळकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. घोडबंदर तसेच वागळे इस्टेट परिसरात कारखान्यांच्या प्रदूषणाचा नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल ठाण्यातील नागरिकांनी आंदोलन केले होते. जोपर्यंत कोळशाचा वापर होत राहील, तोपर्यंत प्रदूषण होणार, तसेच ग्लोबल वॉर्मिगला देखील कोळशाच्या ज्वलनाने भर पडते. त्यासाठी नैसर्गिक गॅस कारखान्यांना देखील उपलब्ध करून देण्याची मागणी केळकर यांनी केली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मांडलेल्या विविध प्रश्नांबाबत माहिती देण्यासाठी केळकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद बोलावली होती. याप्रसंगी माजी उपमहापौर अशोक भोईर, ठाणे भाजपा अध्यक्ष संजय वाघुले, माजी उपमहापौर अॅड. सुभाष काळे उपस्थित होते.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर १८ हजारांचे कर्ज आहे. राज्यासाठी सर्वंकष असे गृह, क्रीडा, सांस्कृतिकविषयक धोरण राबवण्याची गरज केळकर यांनी व्यक्त केली. सध्या विविध कामांसाठी जेएनआरयूएमअंतर्गत पैसे पालिकेला मिळतात, मात्र त्या खर्चापैकी अर्धा खर्च पालिकेला करावा लागतो. एवढा खर्च करण्याची तयारी पालिकांची नाही, त्यामुळे हे पैसे अनुदान म्हणून देण्याची मागणी केळकर यांनी शासनाला केली. कोकणात फयानग्रस्त झालेल्या शाळा व महाविद्यालयांना नुकसानभरपाई नव्हती, त्या संदर्भात आवाज उठवल्यावर महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी शाळा व महाविद्यालयांच्या इमारतींना नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले. विक्रमगड येथील ग्रामीण रुग्णालय सुरू न झाल्याबद्दल अधिवेशनात विचारणा केल्यावर २६ जानेवारीपूर्वी त्याचे उद्घाटन करण्याचे आदेश मंत्री महोदयांनी दिले. खेळाडूंना प्रतिदिन फक्त ४० रुपये भत्ता मिळतो, तो वाढवला तर खेळाडू जगतील, याकडे केळकर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. तसेच नागरी संरक्षण दलात काम करणाऱ्यांना होमगार्डच्या प्रमाणात भत्ता व हत्यारे मिळावी अशी मागणी त्यांनी विधिमंडळात केली.
News in Maharashtra Times dt. 6th Jan. 2010
घोडबंदरच्या प्रदूषणावर नॅचरल गॅसचा उतारा!
6 Jan 2010, 0115 hrs IST
- म. टा. प्रतिनिधी
घोडबंदर रोडवरील कंपन्यांच्या प्रदूषणामुळे मेटाकुटीला आलेल्या रहिवाशांच्या लढ्याला यश मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या कोळशाचा वापर करत असून त्यांनी कोळशाऐवजी नॅचरल गॅसचा वापर केला तर प्रदूषणाची पातळी कमी होणार आहे. या परिसरातील कंपन्यांनी कोळशाचा वापर बंद करण्यास सहमती दर्शवली असून महानगर गॅसनेही त्यांना आवश्यक असलेल्या गॅसचा पुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे.
घनदाट वनराईने नटलेला ठाण्यातील घोडबंदरचा परिसर हा एके काळी शुद्ध हवेसाठी परिचित होता. परंतु, झाडांची बेसुमार कत्तल करून येथे काँक्रिटचे जंगल उभे राहिले. बंद झालेल्या कारखान्यांच्या जागांवर टोलेजंग इमारती थाटल्या गेल्या. परंतु, या साऱ्या आक्रमणामुळे घोडबंदर परिसरातील रहिवाशांना शुद्ध हवेसाठी झगडावे लागत आहे. निवासी भागातील रासायनिक आणि टेक्सटाइल कंपन्यांमधून सोडला जाणारा वायू आणि रसायनमिश्रीत पाण्यामुळे या भागातील प्रदूषणाची पातळी प्रचंड वाढली आहे. डोळे चुरचुरणे, मळमळ होणे, उग्र दर्पाच्या वायूमुळे अन्नावरील वासना उडणे अशा अनंत तक्रारी या भागातील रहिवासी करू लागले आहेत. त्यामुळेच येथील रहिवाशी गेल्या दोन वर्षांपासून शुद्ध हवेसाठी लढा देत आहेत.
भाजपचे आमदार संजय केळकर या रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यासह केळकर यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनताही हा प्रश्न मांडला होता. तसेच, चार महिन्यांपूवीर् रवी टेक्सटाइल या कंपनीच्या विरोधात स्थानिक रहिवाशांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयासमोर उपोषणही केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावून कोर्टात गुन्हे दाखल करण्यात आले. काही दिवस त्याचा परिणाम झाला असला तरी आता पुन्हा येथील प्रदूषण सुरू झाले आहे. याबाबत संजय केळकर यांनी मंत्री सुरेश शेट्टी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव पाठक यांची भेट घेऊन ठोस कारवाईची मागणी केली. जोपर्यंत कोळशाचा वापर सुरू आहे, तोपर्यंत प्रदूषण थांबणार नाही, हा मुद्दा केळकर यांनी निदर्शनास आणतानाच या कंपन्यांना नैसगिर्क गॅसच्या वापराचे बंधन घालावे, अशी मागणी केळकर यांनी केली.
त्यानंतर २ जानेवारी रोजी ठाण्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात संजय केळकर यांच्यासह स्थानिक रहिवाशांचे प्रतिनिधी सत्यजित शहा, सुहास पोतनीस, दीपाली पाटील, मैथिली चंदवणकर, नैसगिर्क गॅस कंपनीचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच, प्रदूषण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी मोहेकर उपस्थित होते. त्या बैठकीत नैसगिर्क गॅस वापरण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. येत्या दोन महिन्यांत या गॅस पुरवठ्यासाठी आणि कंपन्यांना तांत्रिक बदल करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असा निर्णय या बैठकीत झाला. त्यामुळे प्रदूषणामुळे त्रस्त झालेल्या घोडबंदरवासियांच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
6 Jan 2010, 0115 hrs IST
- म. टा. प्रतिनिधी
घोडबंदर रोडवरील कंपन्यांच्या प्रदूषणामुळे मेटाकुटीला आलेल्या रहिवाशांच्या लढ्याला यश मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या कोळशाचा वापर करत असून त्यांनी कोळशाऐवजी नॅचरल गॅसचा वापर केला तर प्रदूषणाची पातळी कमी होणार आहे. या परिसरातील कंपन्यांनी कोळशाचा वापर बंद करण्यास सहमती दर्शवली असून महानगर गॅसनेही त्यांना आवश्यक असलेल्या गॅसचा पुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे.
घनदाट वनराईने नटलेला ठाण्यातील घोडबंदरचा परिसर हा एके काळी शुद्ध हवेसाठी परिचित होता. परंतु, झाडांची बेसुमार कत्तल करून येथे काँक्रिटचे जंगल उभे राहिले. बंद झालेल्या कारखान्यांच्या जागांवर टोलेजंग इमारती थाटल्या गेल्या. परंतु, या साऱ्या आक्रमणामुळे घोडबंदर परिसरातील रहिवाशांना शुद्ध हवेसाठी झगडावे लागत आहे. निवासी भागातील रासायनिक आणि टेक्सटाइल कंपन्यांमधून सोडला जाणारा वायू आणि रसायनमिश्रीत पाण्यामुळे या भागातील प्रदूषणाची पातळी प्रचंड वाढली आहे. डोळे चुरचुरणे, मळमळ होणे, उग्र दर्पाच्या वायूमुळे अन्नावरील वासना उडणे अशा अनंत तक्रारी या भागातील रहिवासी करू लागले आहेत. त्यामुळेच येथील रहिवाशी गेल्या दोन वर्षांपासून शुद्ध हवेसाठी लढा देत आहेत.
भाजपचे आमदार संजय केळकर या रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यासह केळकर यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनताही हा प्रश्न मांडला होता. तसेच, चार महिन्यांपूवीर् रवी टेक्सटाइल या कंपनीच्या विरोधात स्थानिक रहिवाशांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयासमोर उपोषणही केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावून कोर्टात गुन्हे दाखल करण्यात आले. काही दिवस त्याचा परिणाम झाला असला तरी आता पुन्हा येथील प्रदूषण सुरू झाले आहे. याबाबत संजय केळकर यांनी मंत्री सुरेश शेट्टी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव पाठक यांची भेट घेऊन ठोस कारवाईची मागणी केली. जोपर्यंत कोळशाचा वापर सुरू आहे, तोपर्यंत प्रदूषण थांबणार नाही, हा मुद्दा केळकर यांनी निदर्शनास आणतानाच या कंपन्यांना नैसगिर्क गॅसच्या वापराचे बंधन घालावे, अशी मागणी केळकर यांनी केली.
त्यानंतर २ जानेवारी रोजी ठाण्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात संजय केळकर यांच्यासह स्थानिक रहिवाशांचे प्रतिनिधी सत्यजित शहा, सुहास पोतनीस, दीपाली पाटील, मैथिली चंदवणकर, नैसगिर्क गॅस कंपनीचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच, प्रदूषण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी मोहेकर उपस्थित होते. त्या बैठकीत नैसगिर्क गॅस वापरण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. येत्या दोन महिन्यांत या गॅस पुरवठ्यासाठी आणि कंपन्यांना तांत्रिक बदल करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असा निर्णय या बैठकीत झाला. त्यामुळे प्रदूषणामुळे त्रस्त झालेल्या घोडबंदरवासियांच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)
