News in Maharashtra Times about Unauthorised Party Offices

ठाणे + कोकण

बेकायदा पक्ष कार्यालयांवर कारवाई15 Oct 2009, 0141 hrs IST


ठाण्यातील बेकायदा पक्ष कार्यालयांवर चार आठवड्यांत कारवाई


म. टा. प्रतिनिधी

ठाणे शहरातील राजकीय पक्षांच्या ११५ अनधिकृत कार्यालयांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्या तरी अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता आली नसल्याने त्यासाठी हायकोर्टाने बुधवारी पालिका प्रशासनाला चार आठवड्यांची मुदत दिली.

बेकायदा कार्यालयांवर कारवाई करतानाच त्यांना अभय देणाऱ्या संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी विनंती केल्यामुळे न्या. जे. एन. पटेल यांच्या खंडपीठाने अनधिकृत कार्यालयांवर कारवाई करण्यासाठी चार आठवड्यांंची मुदत दिली आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर होणाऱ्या कारवाईत महापालिका आणि राजकीय पक्ष यांच्यात धूमशान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ठाण्यातील दक्ष नागरिक प्रदीप इंदुलकर आणि नितीन देशपांडे यांनी २००६ मध्ये शहरातील बेकायदा पक्ष कार्यालयांच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी पालिकेने कोर्टाला सादर केलेल्या एका अहवालानुसार शहरातील ९८ पैकी ८८ कार्यालये बेकायदा असल्याचे मान्य केले होते. नव्या सवेर्क्षणानुसार ही संख्या आता ११५ पर्यंत गेली आहे. या कार्यालयांवर पालिकेने कोणती कारवाई केली, याबाबतचा अहवाल १४ ऑक्टोबर रोजी सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार कोर्टाच्या आदेशानुसार पालिकेचे आयुक्त नंदकुमार जंत्रे, उपायुक्त सुधीर भातणकर आणि विधी सल्लागार मकरंद काळे हायकोर्टात सुनावणीसाठी उपस्थित होते. १३ ऑक्टोबरला झालेल्या निवडणुकीच्या कामात पालिकेचे अधिकारी गुंतलेले होते. तसेच, या पक्ष कार्यालयांवरील कारवाईसाठी आवश्यक असलेले पोलिसांचे बळही निवडणुकीमुळेच मिळणे अशक्य होते. त्यामुळे कारवाई करता आली नाही. परंतु, ही बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या पक्षांना रीतसर नोटिसा पाठविण्यात आल्याची माहिती पालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.

ही कार्यालये उभारणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यांविरोधात महाराष्ट्र रिजनल टाऊन प्लॅनिंग अॅक्टच्या (एमआरटीपी) कलम १५२ अन्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. तसेच, पालिकेच्या दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, असे कोर्टाने बजावले आहे. या बेकायदा कार्यालयांवर आणि अधिकाऱ्यांवर पालिका कोणती कारवाई करतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

...........

नगरसेवकपद रद्द करा

अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. काही जणांचे पदही त्यामुळे रद्द झालेले आहे. तोच निकष लावत शहरातील ज्या अनधिकृत पक्ष कार्यालय उभारणीत विद्यमान नगरसेवकांचा सहभाग आहे, त्यांचे पदही रद्द व्हायला हवे, अशी मागणी नितीन देशपांडे यांनी केली आहे.